Karnataka High Court : यह सुनवाई एक्स द्वारा सरकार के “सहयोग पोर्टल” को चुनौती देने पर हुई थी। इस पोर्टल का इस्तेमाल बिचौलियों को कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। एक्स का कहना था कि सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को “निराधार” बताते हुए याचिका खारिज कर दी
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