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चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी जोड़ा, “बिना प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए कोई भी वोट हटाया नहीं जा सकता।” कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट काटने के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, ECI ने बताया कि आयोग ने ही पिछले साल खामियों को उजागर किया था