यह फैसला 8 अगस्त, 2025 को आयोजित 33वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान लिया गया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। अन्य अहम प्रस्तावों में सिक्योरिटीज जारी करके ₹2,500 करोड़ तक की राशि जुटाने और शाखा कार्यालयों के लिए एक ऑडिटर नियुक्त करने की मंजूरी शामिल है
