सोशल मीडिया गाइडलाइंस में निर्देशित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी मौजूदा और भविष्य की नीतियों की आलोचना ना करें। हालांकि वे सरकार की सफलता पर पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी अनुमति के बिना सरकारी दस्तावेज पोस्ट ना करें। सरकारी और निजी सोशल एकाउंट अलग रखें
