8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में खत्म हो रही है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं
