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Bharti Airtel समूह का कहना है कि सभी प्रभावित टेलिकॉम लाइसेंसहोल्डर्स को बिना किसी भेदभाव के राहत दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि ब्याज और जुर्माने के कारण Airtel पर 9,235 करोड़ रुपये की मूल देनदारी बढ़कर 43,980 करोड़ रुपये हो गई है