भारत ने FTA के तहत ब्रिटेन की कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की खरीद को खोल दिया है। ब्रिटेन की कंपनियों को केवल गैर-संवेदनशील केंद्रीय संस्थाओं की ओर से सामान और सर्विसेज की खरीद में शामिल होने की इजाजत होगी। हालांकि, राज्य और स्थानीय सरकार-स्तरीय संस्थाओं तक पहुंच को बाहर रखा जाएगा
