Uttarakhand Land Management Act 2025: यह नया कानून उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों में दूसरे राज्यों के लोगों को खेती की जमीन खरीदने से रोकता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो जिले हैं जो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। बजट सत्र के दौरान, विधेयक 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया था और अगले दिन इसे पारित कर दिया गया था
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