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होटल मैनेजमेंट ने बिल मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा था, जिसे कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। यह बिल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसकी यूजर्स, पूर्व अधिकारियों और बीजेपी ने खूब आलोचना की