दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि प्राधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित वन क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखते और उसने दिल्ली पुलिस को ऐसे क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ
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