सूत्रों के मुताबिक IRDAI की रिपोर्ट के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इस मु्ददे पर फिर से विचार कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां 12 फीसदी GST की मांग कर रहीं हैं। GST माफ होने पर कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ने की आशंका जताई थी। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीरो GST से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान संभव है
लेखक के बारे में
