जम्मू-कश्मीर की मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए पिछले साल गठित मंत्रिमंडल उप-समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को यह जानकारी दी।यह निर्णय अब्दुल्ला द्वारा ‘‘नौकरी के इच्छुक लोगों के एक चिंतित समूह’’ से मुलाकात के
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