मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा पिछले साल अपने पहले सत्र में विशेष दर्जे के मुद्दे पर पारित किए गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने खारिज नहीं किया है जो बड़ी बात है और इस बात पर बल दिया कि अगस्त 2019 में निरस्त किए गए अनुच्छेद-370 पर कोई अन्
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