कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी जिसमें एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (
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