दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार का कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठा रहा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि
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