Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शनिवार को बेंगलुरु अधिवक्ता संघ (एएबी) की शासी परिषद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति आर. देवदास ने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता फाउंडेशन और कर्ना
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