ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को बजट में राहत मिल सकती है। फ्यूल पर टैक्स में राहत मिलने के आसार हैं। आगामी बजट में न सिर्फ सीएनजी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जा सकती है, बल्कि एलपीजी सब्सिडी के लिए भी पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सरकार फिलहाल सीएनजी पर 14.4 पर्सेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिससे इसकी कीमत 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ड्यूटी को कम कर इस सेक्टर से चीपर एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मेकेनिज्म (APM) की वापसी के असर को दुरुस्त किया जा सकता है
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