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फाइनेंशियल एडवाइजर्स पिछले कई सालों से हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अंतिम बार यूनियन बजट 2015 में सरकार ने हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया था। इस बीच , खासकर कोविड के बाद हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम काफी बढ़ा है