सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाना चाहती है। सरकार NHAI के बाजार से ज्यादा कर्ज लेने के पक्ष में नहीं है। पहले से ही एनएचएआई पर कर्ज काफी ज्यादा है। अगस्त 2024 में यह 3.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था। FY19 में यह सिर्फ 1.8 लाख करोड़ रुपये था
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