भारत में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख है अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का पालन। MRP वह अधिकतम कीमत है जिस पर कोई पैकेज्ड सामान बेचा जा सकता है और इसमें सभी कर, शुल्क और अन्य खर्च शामिल होते हैं। लेकिन क्या कोई दुकानदार MRP से ज्यादा पैसे