इस मामले में पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन जजों की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी के मामलों में लोगों को जो अधिकार CrPC और BNSS में दिए गए हैं, वे GST और कस्टम्स के मामलों में भी लागू होते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्यापारियों CrPC के तहत उपलब्ध सभी सुरक्षा मिलेगी। GST एक्ट में होने वाली गिरफ्तारियों पर कारोबारियों को अग्रिम जमानत मिल सकेगी
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