उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 17 निजी विद्यालयों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की। इन विद्यालयों ने कोविड-19 महामारी के दौरान ली गई 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को समायोजित करने या वापस
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