सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस, चुनाव आयुक्तों को ‘आजीवन सुरक्षा’ और नियुक्ति प्रक्रिया पर छिड़ी कानूनी जंग

SC Issues Notice To Centre: याचिका में ‘मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि अधिनियम, 2023’ की वैधता पर सवाल उठाए गए है। याचिका का दावा है कि यह कानून CEC और ECs को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों से जीवनभर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है

लेखक के बारे में

Editor

Administrator

बेवसाइट देखना सभी पोस्ट देखें