प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी DA देने को लेकर आदेश दिया है, फिर भी राज्य सरकार पूरी राशि देने में देरी कर रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है
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