(खबरें अब आसान भाषा में)
छूट देते समय, SEBI ने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार का VIL के मैनेजमेंट या बोर्ड में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है और कंपनी के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, ऐसी होल्डिंग को पब्लिक शेयरहोल्डिंग के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा