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सरकार वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी है, जिसकी हिस्सेदारी अब 48.99% है। यह हिस्सेदारी ₹36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाया के बदले मिली है। हालांकि सरकार कंपनी का संचालन नहीं करेगी, यह कदम वित्तीय राहत के लिए है।