(खबरें अब आसान भाषा में)
सरकार अलग से यह भी बदलाव लाएगी कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 2029 से पहले लागू हो जाए। अभी यह आरक्षण 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (सीटों की नई सीमा तय करने) के बाद लागू होने वाला था