राज्यों के मिनरल पर टैक्स लगाने के अधिकार पर केंद्र ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, क्यूरेटिव याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग

केंद्र का कहना है कि राज्यों को मिनरल रॉयल्टी पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इससे अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कीमत हो जाएगी। अलग-अलग कीमतों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है

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