याचिका में अदालत से मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान नीति बनाए, ताकि इस तरह की पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। याचिका में यह मांग भी की गई है कि “बोतलबंदी” की एक साफ और तय परिभाषा बनाई जाए। इसमें कहा गया है कि शराब सिर्फ कांच की बोतलों या ऐसे कंटेनरों में ही बेची जाए, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके
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