(खबरें अब आसान भाषा में)
अस्पतालों द्वारा बढ़ाए गए बिलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बीमा क्लेम पोर्टल को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने की तैयारी कर रही है। इस कदम से इंश्योरेंस कंपनियों को मोलभाव करने की शक्ति मिलेगी और इलाज की दरों को नियंत्रित किया जा सकेगा