सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं
लेखक के बारे में
