डिप्टी सीएम अजित पवार ने उन संगठनों से अपील की जो 5 जुलाई को विरोध मार्च निकालने वाले थे, कि वे अब अपना आंदोलन वापस ले लें, क्योंकि सरकार ने संबंधित आदेश रद्द कर दिए हैं। फडणवीस ने यह भी जोड़ा कि नई समिति सभी पक्षों की बात सुनेगी और छात्रों के शैक्षणिक भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा
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