इसमें चार सेक्टर के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी। इनमें जल सुरक्षा, रूरल इंफ्रा, आजीविका और पर्यावरण शामिल होंगे। इस योजना के तहत अब विकसित ग्राम पंचायत योजना बनेगी। श्रमिकों को बुआई के सीजन में 60 दिन के लिए ब्रेक मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
