Horticulture subsidy rules: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की कमर्शियल हॉर्टिकल्चर और कोल्ड स्टोरेज योजनाओं के तहत आर्थिक मदद पाने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के अलावा मौजूदा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला पंचायत अध्यक्षों समेत कई लोग इ योजना के लाभ से बाहर होंगे
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