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मोदी सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को महीने की निश्चित पेंशन राशि देने का फैसला किया है। हाल के चुनाव में कांग्रेस ने ओपीएस को मुद्दा बनाया था। अब मोदी सरकार ने इसकी काट निकाल ली है।