सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ग्रीन बेंच की अनुमति कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं होगा। अधिकारियों की सांठगांठ से ज्यादा मुआवजा दिया गया है। 20 जमीन मालिकों को अनाप शनाप मुआवजा दिया गया है। 1198 केसों में बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया है। SIT ने कहा है कि अधिकारियों के बैंक खातों की जांच जरूरी है
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