केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में CAA के तहत नागरिकता देने के नियम बना दिए थे, लेकिन लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में इसकी राज्य स्तरीय कमेटी नहीं बनी। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार (20 फरवरी) को केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिसका काम आवेदनों की जांच कर यह तय करना है कि किसे नागरिकता मिलेगी और किसका आवेदन खारिज होगा
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