(खबरें अब आसान भाषा में)
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) ने इसराइली प्रशासन से अपने उस विधेयक की योजना को वापिस लेने का आग्रह किया है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में केवल फ़लस्तीनियों पर ही अनिवार्य रूप से मृत्युदंड थोपे जाने का प्रावधान है.