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किसी भी रूप में बच्चों से जुड़े डेटा का इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य की गई है। बच्चों के डेटा की प्रोसेसिंग से जुड़े प्रावधान 2023 से ही विवादास्पद विषय रहे हैं। संसद ने लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी