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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को निर्देश दिया कि वे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस फैसले से संबंधित फाइल पेश करें जिसमें कहा गया था कि ऐतिहासिक मुगलकालीन जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।