एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने 8 दिसंबर को ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025’ लोकसभा में पेश किया। इस बिल में ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक, एंप्लॉयी के पास ऑफिस के काम के तय घंटों के बाद फोन कॉल, मैसेजेज या ईमेल का जवाब नहीं देने का अधिकार होना चाहिए
