भारत में लम्बे समय तक ज़रूरी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं से दूर रहे लोग भी अब, सहायता केन्द्रों, सामुदायिक अर्ध-न्यायिक (para-legal) केन्द्रों और ऑनलाइन पंजीकरण अभियानों के ज़रिये, लाभान्वित हो रहे हैं. इसे सम्भव बनाने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO), प्रदेश सरकारों और UNDP जैसे साझीदारों की मदद का बड़ा हाथ है जोकि एचआईवी से निपटने में भारत के प्रयासों को मज़बूत बना रही है.
