(खबरें अब आसान भाषा में)
अप्रैल 2025 में इनकम टैक्स कटौती, RBI की रेपो रेट में संभावित कमी और DigiLocker में निवेश स्टेटमेंट स्टोर करने जैसी वित्तीय बदलाव लागू होंगे। नई टैक्स व्यवस्था से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि होम लोन ब्याज दरें घट सकती हैं।