सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जिस सेक्टर में कॉम्पिटिटर से 5 फीसदी ड्यूटी तक का अंतर होगा उन्हें सरकार मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक लेदर और टेक्सटाइल्स के कुछ प्रोडक्ट्स को मदद संभव है। सरकार के पास RoDTEP और RoSCTL के तहत इंसेंटिव बढ़ाने का विकल्प है
