जुलाई में कैबिनेट ने 62500 करोड़ रुपए की यह स्कीम मंजूर की थी। यह स्कीम वित्त वर्ष 2027 से वित्त वर्ष 2031 यानी अगले 5 साल के लिए होगी। इसमें बिक्री से लेकर R&D तक मोटा इंसेंटिव मिलेगा। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन्स जारी होंगी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 का मकसद मोबाइल उत्पादन,घरेलू वैल्यू एडिशन और कंपोनेंट सोर्सिंग बढ़ाना है
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