असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बहुविवाह को एक संज्ञेय अपराध (cognizable offence) बनाया गया है और इसके लिए सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।असम सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्
