Form 6 में अतिरिक्त डिक्लेरेशन को लेकर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को सफाई दी। आयोग ने कहा कि SIR और Form 6 से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ आयुक्तों ने नियमों में बदलाव किए बिना Form 6 में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने पर सवाल उठाए थे। EC ने स्पष्ट किया कि यह डिक्लेरेशन केवल SIR वाले राज्यों में प्रोसेस का हिस्सा था, सामान्य Form 6 का स्थायी हिस्सा नहीं है।
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