बंबई उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 12 व्यक्तियों को विधान परिषद का सदस्य (एमएलसी) मनोनीत करने की राज्य सरकार की सिफारिश पर महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल का निर्णय न लेना ‘‘काफी परेशान करने वाला’’ है। उच्च न्यायालय ने हालांकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर
